दाखिल-खारिज, भूमि मापी और प्रमाणपत्र बनाने जैसे कार्य प्रभावित; कर्मचारी मांगों पर अड़े, सरकार की पहल का इंतजार कर रही जनता
-गयाजी से अमरेंद्र कुमार, दिव्य दिनकर के लिए
गयाजी। राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने राज्यभर में जमीन और अंचल से जुड़े कामकाज को प्रभावित कर दिया है। दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, राजस्व अभिलेखों में सुधार और जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्र बनाने जैसे जरूरी कार्यों की रफ्तार थम गई है। इससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। लोग अपने जरूरी कामों के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है।
हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कई मामले लंबित पड़े हैं। किसी को जमीन के दस्तावेजों में सुधार कराना है, तो किसी का दाखिल-खारिज का आवेदन अटका हुआ है। वहीं, भूमि विवाद के निपटारे और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी राजस्व दस्तावेज हासिल करने में भी लोगों को परेशानी हो रही है।
कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की पहल का इंतजार
राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर, सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आने से गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच बातचीत कब शुरू होगी और इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा?
हड़ताल लंबी खिंचने से सरकारी कामकाज पर इसका असर और गहरा होता जा रहा है। न तो कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बन पा रही है और न ही आम लोगों के जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था दिखाई दे रही है।
प्रशासनिक गतिरोध में पिस रही जनता
इस पूरे मामले में सबसे अधिक परेशानी आम नागरिकों को उठानी पड़ रही है। जमीन संबंधी कामों के लिए लोगों को बार-बार अंचल कार्यालय जाना पड़ रहा है। कई लोगों के जरूरी आवेदन लंबित हैं, जबकि प्रमाणपत्रों के अभाव में दूसरे सरकारी कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।
अब यह मामला केवल कर्मचारियों की मांगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ गया है। लोगों के सामने सवाल है कि आखिर कब तक उन्हें इस गतिरोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा?
कब टूटेगी सरकार की चुप्पी?
राजस्व विभाग की मौजूदा स्थिति को लेकर आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और सरकार की ओर से समाधान की पहल का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और कर्मचारी संगठन बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करें, ताकि जमीन और अंचल से जुड़े जरूरी काम फिर से सामान्य हो सकें।
