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मारुति के मालिकाना हक और 1970 के समझौते को लेकर निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना

मारुति के मालिकाना हक और 1970 के समझौते को लेकर निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना

बोले- ‘मारुति की असली मालकिन थीं सोनिया गांधी
कंपनी की स्थापना, नियमों और हिस्सेदारी पर उठाए सवाल
सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप और संस्मरण पर चुनौती
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर मारुति से जुड़ी कंपनियों में कथित स्वामित्व, हिस्सेदारी और नियुक्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में दुबे ने कंपनी के गठन और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साथ इसके कथित संबंधों का हवाला देते हुए सवाल किया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी कंपनी में किसी पद पर कैसे नियुक्त हो सकती थीं।

निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर 1970 की तारीख का जिक्र करते हुए दावा किया कि संजय गांधी ने ‘मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ एक समझौता किया था, जो उनके अनुसार सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सोनिया गांधी को मारुति की असली मालकिन, मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्से की शेयरहोल्डर बताते हुए यह सवाल भी उठाया कि 1970 में स्थापित होने के बावजूद कंपनी को 1968 में ही भारत सरकार से कार निर्माण की अनुमति देने वाला पत्र कैसे प्राप्त हो गया। बीजेपी सांसद के अनुसार, सरकारी नियमों के तहत कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता था, फिर भी 1970 में उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया और हरियाणा सरकार के नियमों के विपरीत जमीन भी आवंटित की गई।

इस मुद्दे को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जोड़ते हुए निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था ताकि सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 1969 में कैबिनेट आदेश जारी कर कार निर्माण की अनुमति दी गई, 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने सरकारी खर्च पर कंपनी के लिए विदेश यात्रा की और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर खोलकर प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री धवन को इसका निदेशक बना दिया गया। इसके अतिरिक्त दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले ही राज्य सरकारों ने बसों की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया था तथा सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयले की आपूर्ति की।

अपनी पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अपने हाल ही में प्रकाशित संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी आॅफ लव’ में यह बताना चाहिए था कि उन्होंने बिना अपना पैसा लगाए इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें उपकार के तौर पर यह कंपनी कैसे सौंप दी। गौरतलब है कि सोनिया गांधी की इस किताब के विमोचन के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी जारी है।

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