फोन-पे से भुगतान का स्क्रीनशॉट होने का दावा, मजदूरों की हाजिरी और NMMS अपडेट के बावजूद मास्टर रोल जीरो करने पर उठे सवाल
आदिवासी एक्सप्रेस / संतोष कुमार दास
चतरा। जिले के सदर प्रखंड में मनरेगा की आम बागवानी योजना में कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। योजना के नाम पर 3 हजार रुपये लेने का आरोप मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) राम कुमार सिंह पर लगा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त राशि का भुगतान फोन-पे के माध्यम से किया गया है और इसके लेन-देन का स्क्रीनशॉट भी उसके पास मौजूद है। इसके अलावा, मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) पर उपस्थिति अपडेट किए जाने के बावजूद मास्टर रोल जीरो किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस घटनाक्रम ने मनरेगा की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
3 हजार रुपये के डिजिटल भुगतान का दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार, सदर प्रखंड में आम बागवानी योजना से संबंधित कार्य के एवज में 3 हजार रुपये की कथित वसूली की गई। आरोप है कि यह राशि फोन-पे के माध्यम से दी गई थी। शिकायतकर्ता ने भुगतान से संबंधित स्क्रीनशॉट होने का दावा करते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है।
यदि डिजिटल भुगतान का साक्ष्य उपलब्ध है, तो संबंधित लेन-देन की तकनीकी जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि राशि किस खाते में और किस उद्देश्य से भेजी गई थी। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
हाजिरी और NMMS अपडेट, फिर भी मास्टर रोल जीरो
इस मामले में सबसे गंभीर सवाल मजदूरों की उपस्थिति और मास्टर रोल को लेकर उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि आम बागवानी योजना के तहत मजदूरों से काम कराया गया था। उनकी हाजिरी भी बनाई गई थी और NMMS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर अपडेट की गई थी।
इसके बावजूद मास्टर रोल को जीरो कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मजदूरों की उपस्थिति दर्ज थी, तो मास्टर रोल शून्य करने का आधार क्या था? क्या इसके लिए कोई विभागीय आदेश जारी किया गया था? यदि ऐसा हुआ, तो आदेश किस अधिकारी ने दिया और इसके पीछे क्या वजह थी?
बीपीओ की भूमिका की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में बीपीओ राम कुमार सिंह की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। उसका आरोप है कि कथित आर्थिक लेन-देन और मास्टर रोल जीरो किए जाने के बीच संबंध की भी पड़ताल होनी चाहिए।
मामले में डिजिटल भुगतान के स्क्रीनशॉट, मजदूरों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, NMMS डेटा और मास्टर रोल से संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया जाना जरूरी है। इससे यह पता चल सकेगा कि वास्तव में मजदूरों ने काम किया था या नहीं और उनकी उपस्थिति दर्ज होने के बाद मास्टर रोल में बदलाव किस स्तर पर किया गया।
प्रशासन के सामने उठे ये सवाल
- आम बागवानी योजना के नाम पर कथित तौर पर 3 हजार रुपये किस मद में लिए गए?
- फोन-पे से हुए भुगतान के दावे की जांच कब होगी?
- मजदूरों की हाजिरी और NMMS अपडेट होने के बावजूद मास्टर रोल जीरो क्यों किया गया?
- मास्टर रोल को शून्य करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया?
- क्या बीपीओ राम कुमार सिंह की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी?
- मजदूरों को उनके काम के अनुरूप मजदूरी का भुगतान कब मिलेगा?
उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन और मनरेगा विभाग के वरीय अधिकारियों से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही फोन-पे भुगतान के डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन, NMMS उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच और मास्टर रोल जीरो किए जाने के कारणों का पता लगाने की अपील की है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि जांच में अवैध वसूली या सरकारी प्रक्रिया में अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
मनरेगा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार और मजदूरी उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।
