रांची। नामकुम स्थित महिला प्रोबेशन होम में रह रही बांग्लादेशी महिला को उसके देश वापस भेजने में हो रही देरी पर झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि महिला को बांग्लादेश भेजने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और उसे कब तक वापस भेजा जाएगा।
गुरुवार को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि बांग्लादेशी महिला की पहचान और प्रत्यर्पण से संबंधित कुछ साक्ष्य वहां के दूतावास ने मांगे हैं। इसके लिए राज्य सरकार से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है।
अदालत ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि महिला को कितने समय तक प्रोबेशन होम में रखा जाएगा और उसे कब तक बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा।
पीड़िता का बयान पुलिसकर्मी नहीं, झालसा-डालसा के प्रतिनिधि दर्ज कराएंगे
सुनवाई के दौरान महिला के साथ हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में कथित दुष्कर्म का मामला भी उठा। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्वा ने अदालत को बताया कि महिला के साथ तीन पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया था। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी।
अदालत को बताया गया कि रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाना है।
इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए पुलिसकर्मियों के बजाय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) या जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के प्रतिनिधियों को भेजा जाए।
पीड़िता के मुआवजे पर भी मांगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा झारखंड में संचालित डिटेंशन सेंटर और सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों (NGO) की ओर से संचालित महिला शेल्टर होम की स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि झारखंड में कुल चार डिटेंशन सेंटर संचालित हैं। अदालत अब इन केंद्रों की व्यवस्था और महिला शेल्टर होम की स्थिति की जानकारी भी चाहती है।
2018 में दर्ज हुए थे दो मामले
गौरतलब है कि महिला के खिलाफ वर्ष 2018 में दो मामले दर्ज किए गए थे। इनमें एक मामला बच्चे के अपहरण और दूसरा विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत था। बच्चे के अपहरण के मामले में महिला को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि वर्ष 2021 में विदेशी अधिनियम के मामले में तीन साल की सजा हुई थी।
इसके बाद उसे हजारीबाग स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद यह प्रकरण हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत के निर्देश पर उसे हजारीबाग से रांची के नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में शिफ्ट किया गया।
अब अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से महिला की वापसी की समय-सीमा, मुआवजे और राज्य के डिटेंशन सेंटरों की स्थिति पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
