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अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और जांच रिपोर्ट

अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और जांच रिपोर्ट

रांची। अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता डीएसपी से जांच की अद्यतन रिपोर्ट और केस डायरी तलब की है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई में भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। अदालत ने अनुसंधानकर्ता से पूछा कि अब तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर डीएसपी ने जांच की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए छह दिसंबर तक का समय दिया।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार ने पक्ष रखा। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में अनुष्का चक्रवर्ती की मौत को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि अनुष्का का तीन घंटे के भीतर दो बार पोस्टमार्टम कराया गया था, जो कई सवाल खड़े करता है। यह भी दावा किया गया कि घटना के समय मृतका का पैर जमीन से सटा हुआ था और उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस आरोपितों को बचाने का प्रयास कर रही है।

फ्लैट में मिला था अधिवक्ता का शव

गौरतलब है कि हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित गुप्ता कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती का शव मिला था। उनके पिता सुनील कुमार चक्रवर्ती ने पति कुशाग्र रुद्र और उसके माता-पिता पर दहेज के लिए बेटी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है।

बताया जाता है कि अनुष्का और उनके पति ने करीब तीन वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों गुप्ता कॉम्प्लेक्स स्थित उसी फ्लैट में रह रहे थे।

भाई ने हाई कोर्ट में दायर की है क्रिमिनल रिट याचिका

मृतका के भाई देवजीत चक्रवर्ती ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। अब अदालत ने केस डायरी और जांच की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई में पुलिस की जांच की प्रगति और अब तक हुई कार्रवाई पर अदालत विचार करेगी।

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