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झारखंड में 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय : दीपिका पांडेय

झारखंड में 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय : दीपिका पांडेय

VB-G RAM G योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में मजबूत होगी सड़क कनेक्टिविटी, मुख्य सड़क से वंचित बसावटों को निर्माण में दी जाएगी प्राथमिकता
रांची। झारखंड में ग्रामीण विकास और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत जी-राम-जी (VB-G RAM G) योजना के तहत राज्य में 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर यह कदम उठाया गया है। विभाग ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।

विभाग के अनुसार, सड़क निर्माण के लिए उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हैं या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत नहीं हो पाई हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना और दूरदराज के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है।

पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य

विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। वहीं, पलामू में 1,100 किलोमीटर, गढ़वा में 1,000 किलोमीटर, चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में 750 किलोमीटर और हजारीबाग में 700 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण सड़कों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। इससे किसानों को कृषि उपज, सब्जियां, फल और लघु वनोपज बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। साथ ही परिवहन लागत और आवागमन में लगने वाला समय कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सड़कों का निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए कि वे टिकाऊ हों और ग्रामीणों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

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