By टंडवा (चतरा)। मगध कोल परियोजना में कोयला ढुलाई से जुड़े ट्रकों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तीन गांवों के नाम पर गठित एक कथित कमेटी के माध्यम से ट्रकों से अलग-अलग मदों में हजारों रुपये वसूले जाने का दावा किया जा रहा है। इस कथित वसूली व्यवस्था को लेकर परियोजना क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं।
सूत्रों का दावा है कि उक्त कमेटी दो स्तरों पर संचालित होती है। पहले स्तर पर कोर कमेटी है, जिसमें अध्यक्ष और सचिव समेत कुल 22 सदस्य बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इसी कमेटी के नेतृत्व में लोडिंग से पहले कांटा घरों में बैठकर प्रति ट्रक 1,700 रुपये कमेटी के नाम पर और 500 रुपये लाठी के नाम पर लिए जाते हैं।
इसके अलावा सामान्य लोडिंग के नाम पर प्रति ट्रक 1,800 रुपये और स्पेशल लोडिंग के नाम पर 3,500 रुपये अलग से वसूले जाने का दावा किया जा रहा है। यदि इन सभी मदों की राशि एक ही ट्रक से ली जाती है, तो कुल रकम 4,000 से 5,700 रुपये तक पहुंच जाती है।
दो स्तरों पर रकम बांटने का दावा
सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर वसूली गई रकम को तीन गांवों के नाम पर गठित कमेटी के भीतर दो स्तरों पर बांटने की व्यवस्था होने की बात कही जा रही है। हालांकि, रकम के बंटवारे, संबंधित लोगों की भूमिका और कथित कमेटी के संचालन से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
किसके आदेश पर हो रही वसूली?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रकों से अलग-अलग मदों में रकम लेने का अधिकार किसने दिया है? क्या इसके लिए सीसीएल प्रबंधन की कोई आधिकारिक अनुमति है या फिर किसी निर्धारित नियम के तहत राशि ली जा रही है? यदि ऐसी कोई अनुमति नहीं है, तो ट्रक चालकों और कोयला कारोबारियों से कथित तौर पर पैसे वसूलने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन से जांच की मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीएल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। जांच के दौरान कथित कमेटी की संरचना, वसूली की दरों, रकम के लेन-देन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल जरूरी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यदि ट्रकों से अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे किन लोगों का संरक्षण है।
