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रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले 30,715 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए अंतिम मौका दिया है। सभी संबंधित शिक्षकों को 6 दिसंबर 2026 तक 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण पूरा करना होगा। निर्धारित समय सीमा तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
दरअसल, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए पहले 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। बावजूद इसके बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके। इसे देखते हुए विभाग ने ऐसे शिक्षकों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा करने का मौका मिलेगा।
धनबाद में सबसे खराब स्थिति, 53 फीसदी शिक्षकों ने नहीं ली ट्रेनिंग
प्रशिक्षण पूरा करने के मामले में जिलों की स्थिति अलग-अलग है। धनबाद जिले में सबसे खराब स्थिति सामने आई है। यहां 53 फीसदी शिक्षक अब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके हैं। वहीं, कोडरमा, खूंटी, गढ़वा और साहिबगंज में भी 31 से 36 फीसदी शिक्षकों का प्रशिक्षण बाकी है।
दूसरी ओर, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और लोहरदगा में स्थिति बेहतर है। इन पांच जिलों में 80 से 84 फीसदी शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
पहली से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य
शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान, शिक्षण कौशल और कार्यक्षमता में लगातार सुधार करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और शैक्षणिक जरूरतों से अवगत कराया जाना है।
जिन शिक्षकों ने अब तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है या बीच में ही अधूरा छोड़ दिया है, उन्हें 17 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच इसे पूरा करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
