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दुमका के रानीश्वर में अवैध बालू खनन: सिलाजोरी में थमा काम, पर हारजोरा और गोलपुर में निशान बरकरार

दुमका के रानीश्वर में अवैध बालू खनन: सिलाजोरी में थमा काम, पर हारजोरा और गोलपुर में निशान बरकरार

दुमका (झारखंड): दुमका जिले के रानीश्वर क्षेत्र में अवैध बालू खनन और परिवहन को लेकर जमीनी तस्वीर मिली-जुली नजर आ रही है। एक ओर जहां प्रशासन की दबिश के बाद एक प्रमुख घाट पर अवैध खनन थमता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्य इलाकों में दिख रहे वाहनों के निशान और बालू के डंप निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

सिलाजोरी में रुकी गतिविधियां, अन्य घाटों का रुख

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले प्रशासन की कार्रवाई के बाद से सिलाजोरी नदी घाट में अवैध बालू खनन का काम रुका हुआ है। पहले यहां बालू निकालकर डंप किया जाता था और ट्रकों के जरिए उसकी ढुलाई होती थी। कार्रवाई के बाद सिलाजोरी में गतिविधियां थमना प्रशासनिक असर को दिखाता है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर अन्य स्थानों का रुख किया है।

हारजोरा और गोलपुर में क्या दिखे संकेत?

रिपोर्ट के अनुसार, सिलाजोरी के एक तरफ स्थित हारजोरा नदी घाट के पास ट्रैक्टरों के पहियों के निशान देखे गए हैं। साथ ही, घाट से कुछ दूरी पर बने अवैध बालू डंप के पास हाईवा वाहन खड़ा दिखना वहां वाहनों की आवाजाही को लेकर सवाल पैदा करता है।

इसके अलावा गोलपुर मौजा के जंगल के समीप भी बालू का डंप देखा गया है। वहां ट्रकों के पहियों के ताजा निशान यह संकेत देते हैं कि रात के समय बालू लादकर पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर भेजे जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमजोरा में संचालित बंदोबस्ती घाट की आड़ में आसपास के क्षेत्रों से भी अवैध खनन और ढुलाई की चर्चा है।

विभाग का पक्ष और निगरानी पर सवाल

इस मामले में खान निरीक्षक गौरव कुमार ने बताया कि रानीश्वर में फिलहाल एक ही सरकारी घाट संचालित है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर केवल एक ही घाट चालू होने के दावे के बीच अन्य जगहों पर दिख रहे डंप और संभावित ढुलाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिस तरह गिट्टी लदे वाहनों की जांच होती है, उसी तरह बालू लदे वाहनों की नियमित और सख्त जांच क्यों नहीं की जाती।

फिलहाल सिलाजोरी में कार्रवाई के बाद भी हारजोरा और गोलपुर जैसे इलाकों में दिख रहे निशान और डंप प्रशासन की सतर्कता की परीक्षा बने हुए हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन इन संवेदनशील स्थलों पर आगे क्या कदम उठाता है। (रिपोर्ट: दुमका ब्यूरो)

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