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संयुक्त राष्ट्र में भारत का कड़ा रुख: मौत की सजा पर ग्लोबल रोक लगाने वाले UNGA प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान

संयुक्त राष्ट्र में भारत का कड़ा रुख: मौत की सजा पर ग्लोबल रोक लगाने वाले UNGA प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मृत्युदंड यानी मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने मतदान किया है। मेक्सिको की ओर से पेश इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने वोट किया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसका विरोध किया। मतदान के दौरान 16 देश अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने और अंततः इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव शुक्रवार को रिकॉर्डेड वोटिंग के जरिए पारित हुआ। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इराक, मिस्र, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान सहित कई देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

भारत ने क्यों किया प्रस्ताव का विरोध?

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्पष्ट किया कि मृत्युदंड को समाप्त करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आम सहमति नहीं है। भारत का मानना है कि प्रत्येक संप्रभु देश को अपनी न्याय व्यवस्था और दंड विधान तय करने का अधिकार है।

भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि देश में मृत्युदंड कानूनी प्रावधान के तहत केवल ‘विरलतम से विरल’ मामलों में दिया जाता है। इसके लिए बहुस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। मृत्युदंड के फैसले की उच्च न्यायालय से अनिवार्य पुष्टि और दोषी को दया याचिका का अधिकार भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

भारत ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत दी जाने वाली मौत की सजा को गैर-न्यायिक हत्या या यातना के समान बताने वाली व्याख्या पर भी आपत्ति जताई।

प्रस्ताव में क्या की गई थी मांग?

मेक्सिको की ओर से पेश ‘मोराटोरियम ऑन द यूज ऑफ द डेथ पेनल्टी’ नामक प्रस्ताव में सभी देशों से फांसी की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य में मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करना है। प्रस्ताव में उन देशों से भी अपील की गई, जहां मौत की सजा खत्म हो चुकी है, कि वे इसे दोबारा लागू न करें।

प्रस्ताव में मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने और अपराधों की उस सूची को कम करने की बात कही गई, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है। अनिवार्य मृत्युदंड के प्रावधानों को हटाने की सिफारिश भी की गई।

नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को लेकर भी सिफारिश

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और बुजुर्गों के मामलों में भी मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की अपील की गई।

प्रस्ताव में वर्ष 2025 के दौरान दुनिया में फांसी दिए जाने के मामलों में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई। संयुक्त राष्ट्र ने देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को कम करने और इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया।

भारत में केवल विरलतम से विरल मामलों में मृत्युदंड

भारत में मृत्युदंड का प्रावधान कानून में बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे केवल ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी विरलतम से विरल मामलों में ही दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी दोषी को कानूनी अपील और दया याचिका सहित कई प्रक्रियात्मक अधिकार प्राप्त हैं।

भारत का यह मतदान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदंड को लेकर जारी बहस में उसकी मौजूदा कानूनी और नीतिगत स्थिति को दर्शाता है।

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