राजस्थान सरकार साल 2013 में निकाली गई एक भर्ती में फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. इस भर्ती को लेकर पिछले 6 साल से काम रूका हुआ था, लेकिन अब इस भर्ती के माध्यम से फिर से उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. सरकार ने कनिष्ठ लिपिक की सीधी भर्ती में बाकी बचे 10,000 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी कर उसे पूरा करने का फैसला किया है.
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भर्ती को लेकर यह फैसला किया है. सरकार के इस फैसले के बाद पंचायतीराज विभाग के माध्यम से 10,029 खाली पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और सरकारी नौकरी खोज रहे युवाओं को एक और मौका मिलेगा. साथ ही 6 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार भी खत्म होगा.
बता दें कि पंचायतीराज विभाग ने साल 2013 में 33 जिला परिषदों में कनिष्ठ लिपिक के 19,275 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इसमें 12वीं कक्षा में 70 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों और अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को खास सुविधा दी गई थी.
वहीं इस भर्ती में चयन के बाद साल 2013 में ही 7,755 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी थी. इसी बीच हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी और यह मामला विस्तृत पीठ में चला गया. उसके बाद पीठ ने 25 सितंबर 2013 के अपने निर्णय में सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और सरकार की अपील स्वीकार कर ली गई.
कोर्ट ने 29 नवंबर 2016 को अपने निर्णय में राज्य सरकार द्वारा सेवा अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंकों को सही माना. इस फैसले के बाद भी पूर्ववर्ती सरकार ने जिला परिषदों द्वारा पहले जारी कटऑफ सीमा तक ही नियुक्ति प्रदान की जिस वजह से 1,156 उम्मीदवारों की ही नियुक्ति हो सकी. अब सरकार इस भर्ती में खाली पड़े पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी और इसके बाद परीक्षार्थियों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है.
