गणेश झा
पाकुड़। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक आवश्यक बैठक आवासीय कार्यालय पाकुड़ में हुई। जिसमें ग्रामीण इलाकों के गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग एवं मजदूर लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओ के समाधान के लिए उक्त बैठक में अपनी बातों को रखा एवं ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा चलाए गए बहुचर्चित कार्यक्रम “आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य योजनाओं हेतु शिविरों लगाएं गए, लेकिन हम सभी ग्रामीण लोगों ने उक्त कार्यक्रम में अपने-अपने आवेदनो के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वही वर्तमान सरकार कहती है कि ऑन द स्पॉट समस्याओं का निष्पादन पदाधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन हम सभी ग्रामीण बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा बताए गए यह बात आखिर कब सच होगी एवं हम सभी ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। वही कार्यक्रम में इन सभी समस्याओं को रालोजपा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन गरीब एवं दलित मजदूर लोगो की समस्याओं का समाधान को ना देखते हुए सरकार द्वारा चलाए गए “आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम होते ही मुख्यमंत्री महोदय ईडी के द्वार पहुंच कर स्वतंत्र एजेंसी ईडी को डराने के लिए रांची में भीड़ जान बूझकर इकट्ठा करवाए ताकि स्वतंत्र जांच एजेंसी (ईडी) पर दबाव बनाया जा सके और मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई ना हो। यह एक सोची-समझी राजनीतिक ड्रामा बाजी थी। नगर पालिका चुनाव में ओबीसी को बिना 27 परसेंट आरक्षण के ही चुनाव करवा रहे हैं गरीबों जनता हूं के हित के बारे में इनका कोई लेना देना नहीं है करोड़ों करोड़ों का खनिज संपदा को लूटवाकर स्वच्छ छवि जनताओं को छल एवं भर्मित करके दिखाने का प्रयास कर रहे है। ऐसा माहौल बनाया गया कि मुख्यमंत्री महोदय ईडी से सवाल पूछने गए थे। झारखंड की जनता सब समझ रही है सरकार को 3 साल से अधिक हो चुकी है। परंतु भूमिहीन गरीब दलितों को एवं मजदूरों को 2 डिसमिल जमीन शहरी इलाकों में उपलब्ध नहीं करवाएं एवं ग्रामीण इलाकों में 3 डिसमिल जमीन नहीं दिलवाए नाउन पर पीएम आवास बनवाया गया फिर किस मुंह से अंतिम आदमी को मुख्यधारा से जोड़ने तथा समर्थन मांगते हैं राजधानी रांची में जनजाति एवं अनुसूचित जाति को आपस में नगर निगम चुनाव में आरक्षण देकर लड़वाने का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य के मुखिया पर करोड़ों करोड़ों का खनिज संपदाओं का लूटने का आरोप तथा भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी द्वारा पूछताछ हो रही हैं वही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए।
