News Agency : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के seventy five फीसद संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा चुकी है। बाकी 25 फीसद का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में राजद विधायक रघुवंश कुमार यादव के तारांकित प्रश्न के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों का सर्वेक्षण कराया है। इनमें से आठ हजार sixty four कब्रिस्तानों को संवेदनशील मानते हुए घेराबंदी कराने का फैसला लिया गया है।हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब का विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्ष का आरोप था कि सर्वेक्षण की सूची गलत है। विपक्ष के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 2006 की सूची है। अगर सूची में किसी विवादित या संवेदनशील कब्रिस्तान का नाम छूट गया है तो क्षेत्रीय विधायक भी संशोधित करवा सकते हैं। उनका सुझाव आमंत्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वैसे कब्रिस्तानों की घेराबंदी का फैसला लिया गया है, जहां विवाद है या होने की आशंका है। संबंधित जिलों के डीएम एवं एसपी को विवादित और संवेदनशील कब्रिस्तानों को चिह्नित करने का जिम्मा दिया गया है। उन्हें घेराबंदी की प्राथमिकता तय करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। प्राथमिकता वाले अबतक 8064 कब्रिस्तानों की सूची बनाई गई है।घेराबंदी के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए राज्य सरकार की कोई कमिटी नहीं है। विधायक और विधान पार्षद भी चाहें तो वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं।
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