लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया और कहा कि उनकी सरकार बनने पर देश के 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों को न्यूनतम आय योजना (NYAY) के तहत हर साल 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया था कि इससे 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को सीधए फायदा होगा। वहीं, अब राहुल गांधी का कहना है कि उनकी पार्टी ने ‘न्याय योजना’ के लिए जिन अर्थशास्त्रियों से सलाह ली उनमें आरबीआई के पूर्व चेयरमैन रघुराम राजन भी हैं।
राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना को गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए दावा किया कि वे देश से गरीबी को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह कांग्रेस की गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। भाजपा ने गरीबों को खत्म करने का काम किया, हम गरीबी को खत्म करेंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि न्यूनतम आय योजना (न्याय) के लिए उनकी पार्टी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित दुनियाभर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की थी। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 महीने से कांग्रेस इसपर पर काम कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बात सामने आई कि न्यूनतम आय की रेखा बनानी पड़ेगी और वो रेखा रु 12,000 हर महीने के रूप में सामने आई। बता दें कि इस योजना का देश के सरकारी खजाने पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है, जो कि 3.6 लाख करोड़ सालाना की राशि होगी।
सोमवार को इस योजना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि इसके तहत पैसा सीधा उनके बैंक खातों में डाला जाएगा। उन्होंने इसे गरीबी पर आखिरी चोट बताया था। मंगलवार को पार्टी ने न्यूनतम आय योजना को लेकर एक और बड़ी घोषणा की। कांग्रेस प्रवक्ता और नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर बताया कि न्यूनतम आय योजना के तहत 72 हजार रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे।
