धनबाद। सांसद ढुलू महतो ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात किया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के विस्थापितों और स्थानीय ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं संबंधित मांगपत्र सौंपा। सांसद ने पत्र में कहा है कि डीवीसी की स्थापना के बाद से करीब 60 से 70% विस्थापितों को अभी तक नियोजन का लाभ नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार के अवसर मिले, जबकि झारखंड के विस्थापितों को निराशा ही हाथ लगी। इसके अलावा, विस्थापितों ने नौकरी की उम्मीद में अपनी जानें गंवाई हैं, जबकि उनके परिजन आज दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। डीवीसी प्रबंधन ने स्थानीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली और सड़क का कोई ठोस समाधान नहीं किया। मैथन, पंचेत और धनबाद-जामताड़ा बॉर्डर क्षेत्र में इन समस्याओं का निरंतर सामना किया जा रहा है। डीवीसी प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए छोटे-छोटे टेंडर देने की योजना को भी अब बंद कर दिया गया है। ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया की वजह से स्थानीय लोग इन अवसरों से वंचित हो गए हैं, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को उनकी श्रेणी के हिसाब से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उन्हें पीएफ और ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। सांसद ने कहा कि जिन गांवों से विस्थापन हुआ था, उन्हें न तो जमीन का हस्तांतरण किया गया है और न ही उनके बच्चों के लिए शिक्षा, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कोई सहायता मिली है। निरसा विधानसभा के लुआडीह गांव का उदाहरण देते हुए सांसद ने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है।उन्होंने विद्युत मंत्रालय से इन समस्याओं का शीघ्र निवारण करने की मांग की और विस्थापितों की पीड़ा का समाधान करने का अनुरोध किया है।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मिले धनबाद सांसद ढुलू महतो
