अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव नहीं किया तो भाजपा संभवत: सोमवार को जारी होने वाले अपने घोषणा (संकल्प) पत्र में कांग्रेस की न्याय योजना का जवाब राष्ट्रवाद, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण से देगी। पार्टी घोषणा पत्र में किसान सम्मान योजना को विस्तार देते हुए किसान मासिक पेंशन योजना-कृषक भविष्य निधि योजना शुरू करने की घोषणा कर सकती है। इसमें राष्ट्रवाद से जुड़े पुराने मुद्दे पर पुराना और कठोर रुख अपनाने की तैयारी है। इसके अलावा इसमें शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा सकता है।संकल्प पत्र कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर पीएम और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दिया गया है। बीते शुक्रवार और शनिवार को इस पर जम कर माथापच्ची हुई। पीएम ने इसमें अपने स्तर पर कुछ बदलाव और सुझाव दिए हैं। अंतिम फैसला पीएम और पार्टी अध्यक्ष का ही होगा।
उक्त सदस्य के मुताबिक घोषणा पत्र को किसान-नौजवान, महिला और राष्ट्रवाद पर केंद्रित किया गया है। मसौदे में महिलाओं को कैबिनेट में 15 फीसदी तो विभिन्न आयोगों में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करना शामिल किया गया है। इसी प्रकार कांग्रेस की न्याय योजना की काट के लिए किसान मासिक पेंशन योजना-कृषक भविष्य निधि योजना शुरू करना शामिल किया गया है। उद्योग-व्यापार शुरू करने के लिए महिलाओं और युवाओं को विशेष कर रियायत, स्वरोजगार के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का इसमें जिक्र है।
क्या खास हो सकता है भाजपा के घोषणापत्र में :-
राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख।
किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना और कृषक भविष्य निधि।
रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर का खाका।
सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को व्यापक बनाने के संबंध में चर्चा।
मंत्रिपरिषद् में महिलाओं के लिए 15 फीसदी आरक्षण।
घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद से जुड़े मामले, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता पर पुराना और कठोर रुख अपनाया जाएगा। इसके तहत राम मंदिर निर्माण के लिए निर्णायक कोशिश करने, समान नागरिक संहिता बहाल करने और अनुच्छेद 370 खत्म करने का वादा किया जाएगा। अयोध्या, मथुरा, काशी हेरिटेज कॉरिडोर शुरू करने का वादा भी किया जाएगा। जबकि शहीद के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया जाएगा।
सरकार की पांच साल की उपलब्धियों मसलन ओबीसी आयोग को सांविधानिक दर्जा देने, सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, उज्जवला, जनधन की सफलता, ओआरओपी, किसान सम्मान योजना, हर गांव में बिजली, स्टार्ट अप योजना के तहत लाखों लोगों को स्वरोजगार शुरू करने का अवसर देने का विस्तार से जिक्र होगा।
घोषणा पत्र के लिए पार्टी ने तीन तरीके से सुझाव हासिल किए। इसके तहत देश भर में 7500 सुझाव पेटियां लगाई गईं। इसके अलावा 306 रथों और सोशल मीडिया, ई-मेल की सहायता से लाखों लोगोंं के सुझाव हासिल किए गए।
बीते चुनाव में संकल्प पत्र समिति के मुखिया मुरली मनोहर जोशी थे। तब पार्टी में एक तबका राम मंदिर का जिक्र न करने पर तुला था। इस वर्ग का कहना था कि देश विकास व यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान कर रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को हवा देने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो शिक्षा ऋण के लिए एकल खिड़की योजना लागू करेगी। साथ ही एक कानून लाएगी जिसमें छात्रों के अधिकारों और कर्त्तव्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा। राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार देशभर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार की जाएगी और पिछड़े इलाकों में नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने 31 मार्च, 2019 से पहले जारी शिक्षा ऋणों पर बकाया ब्याज माफ करने का भी वादा किया है।
