विशेष संवाददाता द्वारा
रायपुर: हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन कार्यों के खिलाफ पर्यावरण और आदिवासी समूहों के बढ़ते विरोध के बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले की आवश्यकता है लेकिन वन व पर्यावरण के नियम का उल्लंघन नहीं होने चाहिए और प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए।
आदिवासी बस्तर क्षेत्र में शुरू होने वाले ‘मिलो और अभिवादन’ कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए बस्तर जाने से पहले राज्य की राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा, “बिजली उत्पादन काफी हद तक कोयले पर निर्भर करता है जो वन क्षेत्रों और पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।”
हसदेव जंगल में परसा कोयला ब्लॉक के लिए हजारों पेड़ों की कटाई से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि, “पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रावधान और अधिनियम हैं जिनका वन विभाग द्वारा पालन किया जाता है।
कोयला खनन में इस तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावित स्थानीय लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोयला वहीं मिलेगा जहां खदानें होंगी और बिजली के लिए इसकी जरूरत होगी।” बघेल ने कहा, “क्या आपने कभी कोयले के परिवहन के लिए रद्द की गई यात्री ट्रेनों के बारे में सुना है? केंद्रीय मंत्रियों द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।”
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) नियमों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमने नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अगली कैबिनेट बैठक में पेसा नियमों की पुष्टि की जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का समर्थन किया है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हुई है।”
उन्होंने कहा कि रमन सिंह की सरकार के 15 वर्षों के दौरान, इसने आदिवासियों या पेसा अधिनियम पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों का दमन किया था और बस्तर से कई लोग उसके कारण पलायन कर गए थे।
आंदोलन, रैलियों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने और इसे ‘ब्लैक लॉ’ कहने वाले सरकारी सर्कुलर के खिलाफ बीजेपी के आंदोलन और जेल भरो पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएम ने कहा, “हमने अभी कहा है कि प्रदर्शन के लिए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में प्रशासन को सूचित करना चाहिए क्योंकि यह कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर देता है और लोगों की असुविधा का कारण बनता है। भाजपा ट्रेनों के रद्द होने, महंगाई, कोयले की कमी के मुद्दों का विरोध करने के बजाय महत्वहीन मुद्दों को उछाल रही है। विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक द्वारा “श्रीलंका के साथ छत्तीसगढ़ की खराब अर्थव्यवस्था” पर किए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है।
सीएम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं किए जाने के बावजूद, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। इसके अलावा, श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में टूट गया है, इसलिए, एक राष्ट्र समग्र रूप से गरीब हो जाता है, जिसका किसी एक राज्य से कोई लेना-देना नहीं है।
