आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, ग्रामीणों ने मुखिया पर कार्रवाई की उठाई मांग

गिरिडीह। जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत बदडीहा-2 पंचायत में अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध रूप से राशि वसूले जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर मुखिया राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पर गरीब एससी/ओबीसी परिवारों से 20 से 30 हजार रुपये तक वसूलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर राशि वापस कराने एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि लगभग एक वर्ष पूर्व पंचायत के कई गरीब परिवारों को अबुआ आवास एवं पीएम आवास योजना की सूची में नाम दिखाकर राशि ली गई थी। आरोप है कि कई लोगों ने ब्याज पर पैसा लेकर मुखिया को भुगतान किया, लेकिन आज तक न तो आवास मिला और न ही पैसा वापस किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार पंचायत भवन एवं मुखिया आवास का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 में 15वीं वित्त आयोग मद से हरिजन टोला बदडीहा में बजरंगबली मंदिर से राजेश दास के घर तक नाली एवं ढक्कन निर्माण योजना पूरी होने के बावजूद भुगतान में कथित रूप से कमीशन मांगा गया। योजना अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार दास ने आरोप लगाया कि एक लाख रुपये भुगतान के एवज में 10 हजार रुपये की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शेष भुगतान के लिए मुखिया के आवास पर योजना से संबंधित कागजात देने पहुंचे तो उनसे पुनः रुपये मांगे गए और विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया। ग्रामीणों ने पंचायत में विकास योजनाओं में अनियमितता का भी आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि नई योजनाओं को ऑनलाइन करने के नाम पर प्रत्येक लाभुक से तीन हजार रुपये लिए जा रहे हैं। पैसा नहीं देने वालों की योजनाओं को पंचायत स्तर पर रोक दिया जाता है। इसके अलावा पंचायत में अब तक नल-जल योजना शुरू नहीं होने तथा दलित टोला में कूप मरम्मती की मांग की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिवों को बार-बार हटाने का दबाव बनाया जाता है, जिससे पंचायत व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आवेदन में आरोप लगाया गया कि वार्ड सदस्यों से दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और भुगतान रोकने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त, उपविकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह को भी भेजी है। आवेदन पर धर्मेन्द्र कुमार दास, जागो दास, राजू रविदास सहित कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा गरीबों की राशि वापस दिलाने की मांग की है।

क्या कहते हैं मुखिया

इस बाबत पर बदडीहा टू मुखिया राजेन्द्र महतो ने कहा की मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है, मुद्रामोचन का लगाया गया आरोप निराधार है।