निजी विद्यालय के नामांकन में 25 प्रतिशत हो शिक्षा के अधिकार का पालन- बाल आयोग
हजारीबाग। झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड सरकार के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी और रूचि कुजुर की दो सदस्यीय टीम ने जिला के भ्रमण कार्यक्रम में समाहरणालय सभागार में सीएसआर जिला प्रभारी डेविड बलिहार,जिला खनन पदाधिकारी,श्रम अधीक्षक,एनटीपीसी के पदाधिकारी,जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संजय प्रसाद ,सीडब्लूसी सदस्य पांडेय मुन्ना डॉ कविता सिन्हा, एलपीओ राकेश कु सिंह ,एनजीओ इत्यादि के साथ बैठक किया।बैठक में विशेष कर उत्खनन क्षेत्र में हो रहें बाल श्रम क़ानून में हो रहें उल्लंघन पर जोर दिया गया।
आयोग ने जानना चाहा की बाल श्रम के रोकने पर कितना पालन किया जा रहा, ऐसी सुचना है कि अव्यस्क ट्रैक्टर और हाइवा ट्रक चला रहें और नशे का भी सेवन कर रहें। साथ में बच्चें शिक्षा से भी दूर जा रहें है और अपराध कि ओर बढ़ रहें हैं। एनटीपीसी से कहा गया कि वे इस पर जागरूकता अभियान चलाये और श्रम अधीक्षक टीम बना कर रोकने का प्रयास करें।
आयोग ने कहा की जेएसएलपीएस रोजगार देने में मदद करें जिससे बाल श्रम रुक पाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने पर किस तरह के कदम उठाया जा रहा इस पर भी विचार विमर्श किया गया।इस सम्बन्ध उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को वस्तुस्थिति बताया गया।
आयोग ने बताया अगले कुछ दिन बाद सभी निजी विद्यालय, खनन-उत्तखनन कार्य, ट्रांसपोर्ट और ईंटा भट्टा में लगे निजी कम्पनी के साथ सामूहिक बैठक किया जायेगा। आयोग ने कहा की आज के बच्चें हमारे भविष्य है स्वस्थ और उन्नत बच्चे कल उन्नत और स्वस्थ समाज की संरचना करेंगें।
