करीब 80 लाख प्राइवेट सिक्यॉरिटी गार्ड्स वाली इंडस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘चौकीदार’ अभियान से बहुत उत्साहित नहीं है, अलबत्ता वह अपनी कई मुश्किलों को लेकर खुद केंद्र सरकार से लड़ रही है। सिक्यॉरिटी सर्विसेज पर 18% जीएसटी के खिलाफ आंदोलन कर रहीं कंपनियां अब सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही हैं और जीएसटी काउंसिल के एक आधे-अधूरे फैसले को कोर्ट में चुनौती दे चुकी हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर ईज ऑफ बिजनस और गार्ड्स के वेतन व वेलफेयर स्कीमों की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए…
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