विशेष संवाददाता द्वारा
रांची. झारखंड के जेलों से अपराधी अक्सर व्यवसायियों को अपने निशाने पर लेते रहते हैं. इसको लेकर व्यवसायियों में खौफ का माहौल भी देखने को मिलता है. कई बार व्यवसायी डर से रंगदारी की रकम देने को मजबूर भी हो जाते हैं. लेकिन, अब झारखंड में रंगदारी पर रोक लगाने के लिए खास पहल की जा रही है. जेल परिसर से अब कोई भी मोबाइल कॉल या इंटरनेट कॉल नहीं आएगा क्योंकि जल्द ही झारखंड के जेल 4जी जैमर से लैस होंगे.
झारखंड के रामगढ़ जिले में जैमर का सफल डेमो भी हो चुका है जिसमे जेल के अंदर जैमर की क्वालिटी भी टेस्ट हो चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड BELL और ECIL के जैमर की टेस्टिंग हुई है. जहां बेल की तरफ से रेट का कोटेशन भी दिया जा चुका है तो वहीं ECIL के कोटेशन का इंतजार जेल प्रशासन को है, जिसके आने के साथ ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा.
जानकारी के अनुसार शुरुआती चरण में इसे रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में इंस्टॉल किया जाएगा जिसके बाद 2 महीने के सफल संचालन के बाद ही झारखंड के दूसरे जेलों में इन जैमरो को इंस्टॉल करने का कार्य शुरू हो जाएगा. मामले को लेकर झारखंड के जेल आईजी मनोज कुमार का कहना है कि जैमर की खरीद केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही सर्टिफाइड कंपनियों से करनी होती है और इसके लिए 2 ही एजेंसियां है BELL और ECIL.
जेल आईजी मनोज कुमार ने बताया कि रामगढ़ जेल में दोनों कंपनियों के जैमर का डेमो पिछले दिनों हुआ था जिसमे दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने बताया कि इन जैमरो से सिर्फ जेल की चारदीवारी के अंदर का ही नेटवर्क जाम करना होता है. जेल के बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इसे भी डेमो के दौरान भली भांति चेक किया गया है. वहीं उन्होंने बताया कि रामगढ़ में कुल 24 जैमर लगा कर डेमो किया गया था. दोनों कंपनियों में से जिसकी भी कीमत कम होगी उसकी ही खरीद की प्रक्रिया की जाएगी.
जेल आईजी मनोज कुमार ने बताया की शुरुआती दिनों में ये जैमर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में लगाए जाएंगे जिसकी अप्रैल माह तक इंस्टॉल होने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद अगर ये यहां सफल रहा तो राज्य के अन्य जेलों में भी इसे इंस्टॉल किया जाएगा जो की इसी वर्ष तक हो जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि इन जैमरो से मोबाइल नेटवर्क से किसी भी तरह की कॉल चाहे वो इंटरनेट कॉल हो या फिर बेसिक कॉल दोनों बाधित हो जाएंगी. बता दें, जेलों के अंदर से कॉल को लेकर व्यवसायी वर्ग तो परेशान हैं ही वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने भी झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को ही उठाया था.