विशेष संवाददाता द्वारा
रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को भी बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है. राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है. अब झारखंड में कुल 77 प्रतिशत होगा. अनुसूचित जाति को 12%, ST को 28%, ओबीसी 1 को 15% ओबीसी 2 को 12% आरक्षण की मंजूरी. इस बाबत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
वहीं प्रदेश में अब आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के तक के बच्चों को गर्म पोशाक भी दी जाएगी. बच्चों को प्रति वर्ष 2 सेट गर्म पोशाक देने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना पर 56 करोड़ रुपया खर्च होगा. वहीं अब सरकारी स्कूल में 2 दिन के बजाय बच्चों को 5 दिन अंडा मिलेगा, जिसपर 260 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
कैबिनेट की बैठक में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी स्वीकृति दी गई. इसके अलावा झारखंड के मंत्रियों के स्कॉर्ट वाहन के लिये 4 करोड़ की स्वीकृति दी गई. वहीं धनबाद में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिये 48 करोड़ 11 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. CCL के CSR के तहत रांची विश्विद्यालय में 5 हजार क्षमता वाले लाइब्रेबी का निर्माण किया जाएगा. इस पर 62 करोड़ 43 लाख रुपये खर्च होंगे.
कम बारिश के बाद किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज सरकार बीज देगी. रवि और आकस्मिक फसल के लिये बीज का वितरण किया जाएगा. पहले 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज मिलता था. राज्य में 86 प्रखंड कार्यालय भवन के निर्माण का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसके निर्माण में 468 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होंगे. साल 2022-23 में निर्माण कार्य होगा.
