कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके लिए 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह साढ़े 11 बजे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है।
इस मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र की थीम ‘अन्याय से न्याय’ की ओर रखी गई है।
कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती हैं ये घोषणाएं :-
- न्यूनतम आय सहायता योजना (न्याय) लागू की जाएगी। इसके तहत देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपये दिए जाने का वादा किया गया है। यह रकम गृहिणी के बैंक खाते में डाली जाएगी। ये रकम 12 हजार रुपये महीने तक की आय वाले गरीब परिवारों को मिलेगी। कांग्रेस ने इसे न्यूनतम आय गारंटी और गरीबी हटाने वाली योजना कह रही है।
- युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये नौकरियां नए पदों के सृजन से नई मिलेंगी, बल्कि ये वे पद हैं, जो एनडीए-भाजपा सरकार के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 31 मार्च 2020 तक ये सभी पद भर दिए जाएंगे।
- मुसलमानों के बीच ट्रिपल तलाक कानून एक बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा ने इसके जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस बाबत मुस्लिम समुदाय से ट्रिपल तलाक पर जो सुझाव लिए हैं, उनमें सामने आया है कि अधिकांश लोग इस कानून से नाराज हैं। ट्रिपल तलाक कानून में कई तरह की कमियां हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा।
- कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
- किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। अभी तक हमारे देश में विश्व बाजार का अभाव है। बिचौलिये ही किसान से फसल खरीदकर उसे देश-विदेश की मंडियों तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को खेती की विश्व स्तरीय तकनीक और बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना पर काम कर रही है। इसके तहत हर राज्य में एक विश्व बाजार स्थापित किया जाएगा। साथ ही किसानों की फसल को उनके खेत से सीधे विश्व बाजार तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई है। कांग्रेस पार्टी, किसानों की ऋण माफी की बड़ी घोषणा कर सकती है।
- नीति आयोग को खत्म कर, योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि नीति आयोग के पास प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करने और फर्जी आंकड़े तैयार करने के सिवाय कोई काम नहीं है।
- आरबीआई पॉलिसी और मौजूदा जीएसटी प्रणाली में कई बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की सलाह पर आरबीआई को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। आरबीआई के पास जमा फंड के इस्तेमाल को लेकर भी केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच लंबा विवाद चला है। रघुराम राजन, पी चिदंबरम और दूसरे कई अर्थशास्त्रियों की मदद से एक दस्तावेज तैयार किया गया है। इसमें आरबीआई पॉलिसी को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। मौजूदा सरकार ने इसके कई लचीले प्रावधानों का गलत फायदा उठाया है। इसके अलावा जीएसटी के वर्तमान ढांचे को भी पूरी तरह बदलने की बात कही जा रही है।
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्थ को मूल अधिकार का दर्जा मिलेगा। जिस तरह से लोगों के पास राइट टू इन्फ़ॉरमेशन (आरटीआई) और राइट टू एजुकेशन (आरटीई) है, उसी तरह उन्हें राइट टू हेल्थ (आरटीएच) मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना को खत्म कर उसकी जगह पर कोई दूसरी स्कीम लागू की जा सकती है।आरटीएच के तहत संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। जब स्वास्थ्य सुरक्षा एक मूल अधिकार बन जाएगा तो उक्त सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज संभव हो सकेगा। आशा, एएनएम और एमएमडब्लू जैसे पदों के कामकाज का दायरा बढ़ेगा।
- भारत में नई नौकरियों की वार्षिक मांग अनुमानित रूप से 1.2 करोड़ प्रतिवर्ष है, लेकिन नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। असंगठित क्षेत्र, खेती-बाड़ी और एमएसएमई को दोबारा से उठाया जाएगा। यहीं से करीब 90 फीसदी नौकरियां निर्मित होंगी। ये तीनों एजेंडे, यानी खेती-बाड़ी, असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई, कांग्रेस सरकार के केंद्र में रहेंगे। पूंजी, निवेश एवं उचित रियायतों द्वारा संगठित क्षेत्र के तीव्र विस्तार के लिए बड़ी घोषणा संभव है।
- छोटे व्यापारियों के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने की बात घोषणा पत्र में देखने को मिलेगी। नए उद्योगों को तीन साल तक किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी। स्टार्ट अप पर लगने वाले एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा।
- राजीव गांधी रिसर्च फेलोशिप का दायरा बढ़ाकर इसे ग्रामीण परिवेश तक ले जाने की योजना है। मॉब लिचिंग जैसी घटनाएं रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है।
