जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई
गणेश झा
पाकुड़:उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी पाकुड द्वारा बताया गया कि जिले में पीएम किसान के कुल 94467 लाभुकों में से 31 मार्च 2022 तक कुल 71 884 किसानों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है । 01 अप्रैल 2022 से अब तक बैंक को कुल 5702 आवेदन भेजा गया है जिसमें से अब तक 1246 किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है शेष 4456 किसानों का आवेदन बैंकों में लंबित है। उप विकास आयुक्त द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से लंबित 4456 आवेदन के बारे में जानकारी ली गई की जिसमें जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि 667 आवेदन को विभिन्न कारणों से रद्द किया गया है एवं अवशेष आवेदनों को जल्द निष्पादित कर दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त द्वारा रद्द किए गए आवेदनों की सूची कारण सहित उपलब्ध कराया जाए। वही जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शेष पीएम किसान के लाभुकों का आवेदन बीएओ, भीएलडब्लू, बीटीएम, एटीएम एवं कृषक मित्र को लक्ष्य निर्धारित कर यथाशीघ्र शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। उप विकास आयुक्त द्वारा संभावित सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की गई जिसमें उनके द्वारा आकस्मिक योजना अंतर्गत आवंटित बीज के विरुद्ध बीज लगाने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी पाकुड़ को निर्देशित किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई जिसमें ऑफलाइन मोड़ कुल 1155 लक्ष्य के विरुद्ध अंतर्गत 694 ऋण
धारकों का ऋण माफी की जा चुकी है ऑनलाइन मोड में 9943 पंजीकृत किसानों के विरूद्ध अबतक 6484 किसानों का ई – केवाईसी किया जा चुका है, जिस पर उप विकास आयुक्त द्वारा लंबित किसानों का ई – केवाईसी यथाशीघ्र कराने एवं मिसमैच ऑफलाइन डाटा एवं ऑनलाइन डाटा को संबंधित विभाग से कराते हुए पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की जिसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तालाबों में पानी कम होने के कारण शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाया है जिस कॉमन कार्फ एवं ई०एम०सी० के स्पॉन को वितरण माह नवंबर – दिसंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। बैठक में भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022- 23 में किसी भी योजना का स्वीकृति विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की पंपसेट वितरण योजना में 730 पंपसेट के लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न समाचार पत्र में तीन बार प्रकाशन करने के बावजूद मात्र 127 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं । साथ ही कृषि उपकरण बैंक योजना में मिनी ट्रैक्टर/पापर टीलर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्र के कुल भौतिक लक्ष्य अट्ठारह के विरोध जेएसएलपीएस द्वारा मात्र 13 आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी गई है। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि पूर्व वर्ष 2021-22 कि जो भी शेष योजना है उसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए साथ ही पंपसेट एवं मिनी ट्रैक्टर /पावर टीलर हेतु जितना हो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसकी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभिलंब वितरण का कार्य सुनिश्चित करें। वर्तमान समय में वर्षा कितनी हुई है एवं कौन-कौन सी फसलें लगायी गई है इसकी चर्चा की गयी। साथ ही जिले भर में वर्तमान में सिंचाई की व्यवस्था क्या है। धान की फसलें वर्तमान में लगाए गए हैं उसके बाद कृषक क्या करेंगे आदि बातों पर विशेष चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यदि वर्षा होती है तो किसान अपने धान की फसल लगाएंगे एवं विपरीत स्थिति में दलहनी एवं तिलहनी फसलें कृषकों को लगाने की बात कही। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अगर वर्षा कम हुआ तो कौन सी फसल लगाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने वर्षा के अभाव में सुखाड़ की स्थिति में कृषकों के द्वारा लगाई गई फसलें सूख जाती है तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत कृषकों को प्रति एकड़ चार हजार रूपये राहत पैकेज के रूप में अधिकतम पांच एकड़ के लिए राशि मुहैया कराने के प्रावधान के बारे में बताया। झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर उप विकास आयुक्त ने समय पर किसानों का निबंधन और आवेदन के निष्पादन करने का दिया निर्देश।
मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी , जिला सहकारिता पदाधिकारी , जिला पशुपालन पदाधिकारी , जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कार्यपालकअभियंता विद्युत प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल , कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र महेशपुर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
