News Agency : तीन तलाक बिल को मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने इसे सदन की कार्यसूची में शामिल किया है। भाजपा ने अपने सभी सदस्यों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोमवार शाम व्हिप जारी की। बीते हफ्ते ही यह बिल लोकसभा से पास हुआ था। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित होने के बाद अब सरकार की कोशिश तीन तलाक विधेयक को भी इसी तरह पारित कराने की है। राज्यसभा में सरकार का स्पष्ट बहुमत अब भी नहीं है, वहीं जनता दल यू जैसे सहयोगियों ने इस विधेयक का विरोध करने का एलान कर सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लेकिन, सरकार को आशा है कि विपक्षी दलों के बिखराव की वजह से उसे राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पारित कराने में कठिनाई नहीं होगी। आरटीआई विधेयक पर राज्यसभा में हुई वोटिंग में सरकार के पक्ष में 117 वोट पड़े और विरोध में महज 75 वोट ही पड़े जबकि गैर-एनडीए दलों के सांसदों की संख्या 127 है। इनमें से यूपीए के सांसदों की संख्या 67 है। लेकिन, यूपीए के कई दलों के वोटिंग से दूर रहने की वजह से सरकार ने भारी अंतर से यह विधेयक पारित करा लिया। टीआरएस, बीजद और टीडीपी ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर दस्तखत करने के बावजूद सरकार के पक्ष में वोट दिया जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसदों ने संसद में मौजूद होने के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जिस समय राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग हो रही थी, लगभग उसी समय राज्यसभा के सभापति एम वेंकैय्या नायडू के कक्ष में नामांकित सांसद नरेंद्र जाधव की किताब का विमोचन हो रहा था। एनसीपी की सांसद वंदना चव्हाण को वोटिंग में भाग लेने की बजाए किताब के विमोचन समारोह में शामिल होना बेहतर लगा। यही नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित पार्टी के एक भी सांसद ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस के एक और साथी दल द्रमुक के नेता तिरुचि शिवा भी वोटिंग छोड़कर दो दिनों तक कोलकाता में डटे थे। उनका प्रयोजन करुणानिधि की मूर्ति के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित करना था। विपक्ष में बिखराव दिखने लगा है। विपक्षी एकता की कर्णधार बनने वाली तृणमूल कांग्रेस अब एकला चलो रे की नीति अपना रही है। उसके नेता डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक दल भाजपा के दबाव में आ गए। भाजपा नेताओं ने तेलगू देशम, तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल के शीर्ष नेताओं से संपर्क कर उनके सांसदों को विधेयक का समर्थन करने के निर्देश जारी करा दिए।
