देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। लेकिन ऐन चुनाव से पहले आई एडीआर की रिपोर्ट बीजेपी और मोदी सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। दरअसल चुनाव और चुनावी प्रक्रिया पर शोध और अध्ययन के साथ नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश के लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। सोमवार को जारी एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि मतदाताओं की 10 प्राथमिकताओं…
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लोकपाल नियुक्त कर मोदी सरकार ने विपक्ष से ऐन वक्त पर छीना बड़ा मुद्दा
मोदी सरकार को लोकपाल नियुक्त करने में पांच साल का समय लग गया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस पद पर सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति कर विपक्ष के एक बड़े मुद्दे की धार कुंद कर दी है। पहले विपक्ष लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने को बड़ा मुद्दा बना रहा था। हालांकि अब विपक्ष पांच साल की देरी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करेगा। दरअसल, यूपीए-2 सरकार के दौरान एक के बाद एक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आने से लोगों में नाराजगी बढ़…
Read Moreमोदी सरकार में महिलाएं क्या वाकई ज़्यादा सुरक्षित
दिल्ली की एक चलती बस में मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप और उसकी मौत के छह साल बीतने के बाद क्या भारत में महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा के मामले कम हुए हैं, क्या महिलाएं अब ज्यादा सुरक्षित हैं?ये घटना 2012 में हुई थी. इस घटना को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था, जिसके चलते महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भारत में राजनीतिक मुद्दा बना था. इस घटना के दो साल बाद भारत में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनी, सरकार का दावा है कि उसने यौन हिंसा के…
Read Moreजैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरों की हक़ीक़त
मोदी सरकार के मंत्री गिरीराज सिंह ने एक बड़े हिन्दी न्यूज़ चैनल का वीडियो ‘भारतीय वायु सेना के हमले में ध्वस्त हुए तथाकथित चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंप’ का बताते हुए शेयर किया है. गिरीराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, “ये तस्वीरें साफ़-साफ़ बता रही हैं कि भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तानी आतंकी ट्रेनिंग कैंप के परखच्चे उड़ा दिए”. इस वीडियो में दो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें से एक तस्वीर हमले से पहले (23 फ़रवरी) की बताई गई, जबकि दूसरी तस्वीर को हमले के बाद (26 फ़रवरी)…
Read Moreभारतीय लोकसभा चुनाव 2019: मोदी सरकार की नोटबंदी से फ़ायदा या नुकसान
नवंबर, 2016 में भारत सरकार ने 85 फ़ीसदी मूल्य के नोटों को चलन से हटाने का फ़ैसला रातोंरात लिया. 500 और 1000 रुपये के नोटों को अवैध करार कर दिया गया. भारत सरकार की ओर से कहा गया कि इस फ़ैसले से लोगों की अघोषित संपत्ति सामने आएगी और इससे जाली नोटों का चलन भी रुकेगा. ये भी कहा गया कि इस फ़ैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी पर निर्भरता कम होगी. इस फ़ैसले के नतीजे मिले जुले साबित हुए. नोटबंदी से अघोषित संपत्तियों के सामने आने के सबूत नहीं के बराबर…
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