इस सप्ताह की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रफाल सौदे से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं. इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने चेताते हुए कहा कि इन दस्तावेज़ों का उपयोग और प्रकाशन गोपनीयता के कानून के तहत दंडनीय अपराध है. इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने शुक्रवार को दावा किया कि रफाल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गए और अदालत में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों’ का इस्तेमाल किया,…
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