8 मार्च को रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने वाले भारत-आस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में लोकल हीरो महेंद्र सिंह धौनी के छक्के देखने के लिए जहां क्रिकेटप्रेमियों की बेताबी चरम पर है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की संभावित घोषणा से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग कर बड़े फैसलों का जोरदार छक्का जड़ दिया है। चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ अपना दमखम दिखाने को उतारु विपक्षी महागठबंधन के लिए कैबिनेट के इन फैसलों की काट तलाशना टेढ़ी खीर होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इनमें छह बड़े फैसले रघुवर सरकार के लिए आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हो सकते हैं।
जहां रांची में दो दिन बाद आयोजित वनडे मैच को लेकर बड़ी सरगर्मी है और लोगों को उम्मीद है कि उनके हीरो धौनी इस मैच में छक्का जरूर मारेंगे लेकिन उनसे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़े फैसलों का छक्का मार दिया है। एक-दो दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सामान्य फैसले तो लिए जाएंगे लेकिन बड़े और लोकलुभावन फैसलों पर पाबंदी होगी।
राज्य के 57 लाख परिवारों को 15 रुपये में हर महीने एक किलो चना मिलेगा।
पुलिस कर्मियों को अब साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा।
आवास बोर्ड और खासमहल भूखंडों पर बने फ्लैट फ्री होल्ड होंगे।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र पांच की जगह सात साल तक होंगे मान्य।
गोड्डा में अडानी कंपनी को सशुल्क मिली 16 एकड़ जमीन।
बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 36.55 करोड़ स्वीकृत।
मुख्यमंत्री की अगुआई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने 150 करोड़ खर्च कर राज्य के 57 लाख परिवारों को 15 रुपये में हर महीने एक किलो चना देने का फैसला किया है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। लंबे समय से अटकी पुलिसकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा को स्वीकृति मिल गई है। झारखंड पुलिस को अब साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा।
कैबिनेट ने आवास बोर्ड और खासमहल भूखंडों पर बने फ्लैट फ्री होल्ड कर दिए हैं। इन्हें बेचने के लिए अब किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यर्थियों के हितों में फैसला लेते हुए रघुवर कैबिनेट ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र को पांच साल की जगह अब सात साल तक मान्य कर दिया है। सरकार ने गोड्डा में अडानी कंपनी को सशुल्क 16 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए भवन निर्माण के लिए 36.55 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति औऱ अनुसूचित जनजातियों के लिए औद्योगिक नीति बनाने की स्वीकृति दी गई है। अन्य राज्यों की ही तरह अब एससी और एसटी को अनुदान मिलेगा। उन्हें ब्याज में छूट भी दिया जाएगा। संबंधित वर्ग के 45 सदस्यों को एलपीजी टैंकर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत SC/ST Entrepreneur के लिए LPG Tanker Truck का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
