झारखंड सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को छह आईपीएस अफसरों की सूची भेजी है। राज्य के गृह विभाग की ओर से भेजी गई इस सूची से तीन अधिकारियों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर यूपीएससी राज्य सरकार को भेजेगी। इन्हीं तीन नामों में से सरकार को किसी एक आईपीएस अफसर को डीजीपी बनाना होगा। राज्य के वर्तमान डीजीपी डीके पांडेय 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजी गई सूची में पहले नंबर पर हैं वीएच राव देशमुख। इसके बाद केएन चौबे, नीरज सिन्हा, पीआरके नायडू, एमवी राव और रेजी डुंगडुंग के नाम हैं। वीएच राव देशमुख और केएन चौबे अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। जबकि पीआरके नायडू, नीरज सिन्हा, एमवी राव और रेजी डुंगडुंग झारखंड सरकार की सेवा में हैं।
इन 6 आईपीएस के नाम भेजे : वीएच राव देशमुख, पीआरके नायडू , केएन चौबे , एमवी राव, नीरज सिन्हा, रेजी डुंगडुंग .
3 माह पहले यूपीएससी को भेजनी होगी सूची सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई 2018 के आदेश में कहा था कि राज्य सरकार एडहॉक डीजीपी की नियुक्ति नहीं करेगा। पद रिक्त होने से तीन महीने पहले सरकार को यूपीएससी को सूची भेजनी होगी। यूपीएससी पैनल तैयार कर सरकार को देगा। उनमें से ही सरकार किसी एक को डीजीपी नियुक्त करेगी। डीजीपी का कार्यकाल दो साल का होगा। रिटायरमेंट से कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसले के खिलाफ बिहार-बंगाल सहित 5 राज्य सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने मांग खारिज कर दी।
