बड़ी बेआवरु हो कर घर से निकल गये बिहारी प्रवासी मजदूर —-

अरुण कुमार चौधरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के संबोधन में   एक ललित निबंध बता कर चले जाते हैं, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होता है! मोदी जी की गलत नीति के कारण मजदूर दर-दर की ठोकरें अभी भी खा रहा है! लॉकडाउन के समय भूखे पेट सो जाते थे , क्योंकि पूरे देश में जब  केवल 600  कोरोना  मरीजे थे, तब मोदी ने अपनेअहंकार   में आकर पूरे देश में लोक डाउन कर दिया ,जिसके कारण देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई और जब कोरोना मरीज की संख्या छह लाख तक पहुंच गई है, तब जाकर पूरे देश को अनलॉक कर खोल दिया है! भूखे पेट में  कारण लॉकडाउन के बीच में  करोड़ों मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल चल पड़े, तब रास्ते में ही  हजारों मजदूर मौत के मुंह में चले गए और जो बाकी मजदूर बिहार और  यूपी वाले मजदूर घर पहुँच गए थे और करीबन एक महीने के बेरोजगारी के कारण वापस अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हो गए है लॉकडाउन के दौरान भूख और निराशा के कारण लाखों प्रवासी अपने सपनों के जीवंत शहरों को छोड़कर बिहार में अपने-अपने घरों को लौट गए थे। लेकिन अब इन्हीं कारणों ने उन्हें दोबारा उन शहरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है जिन्हें वे कोरोना वायरस के डर से छोड़ आए थे। / बिहार में कुछ भी रोजगार का साधन नहीं है ! बिहार में पिछले पंद्रह वर्षों से नितीश कुमार केबल जातीय समीकरण कर चुनाव जीते रहें हैं ,परन्तु इस बार बिहार में नितीश कुमार के खिलाफ में वातबरण है !

Railways Asks States To Provide Residual Demand For Shramik ...

भूख और नाउम्मीदी उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब लौटने पर मजबूर कर रही है। इन प्रवासियों के नियोक्ता, जिनमें से कई ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें छोड़ दिया था, अब उन्हें वापस लाने के लिए ट्रेन और यहां तक कि विमान के टिकट भेज रहे हैं क्योंकि कारखाने चालू हो चुके हैं और निर्माण गतिविधि और बुवाई का मौसम शुरू हो गया है।
अहमदाबाद, अमृतसर, सिकंदराबाद और बंगलूरू जैसी जगहों के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह भरकर चल रही हैं, जहां से कुछ समय पहले ये कामगार पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के जरिए यहां तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनन-फानन में अपने घर लौटे थे।

Migrant laborers on their way home through the river - नदी से ...

पूर्व मध्य रेलवे मंडल के सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में विभिन्न ट्रेनों जैसे मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद स्पेशल में औसतन 133 प्रतिशत, दानापुर-सिकंद्राबाद विशेष ट्रेन में 126 प्रतिशत, जयनगर-अमृतसर विशेष ट्रेन में 123 प्रतिशत, दानापुर-बंगलूरू विशेष ट्रेन में 120 प्रतिशत, पटना-अहमदाबाद विशेष ट्रेन में 117 प्रतिशत, सहरसा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन में 113 प्रतिशत ट्रेन में और दानापुर-पुणे विशेष ट्रेन में औसतन 102 प्रतिशत यात्री सफर कर रहे हैं।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे प्रतीक्षा सूची की बारीकी से निगरानी कर रहा है
उत्तर बिहार के दरभंगा जिले से आई एक खबर में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नंबर प्लेट वाली लक्जरी बसों और अन्य वाहन प्रवासियों को उनके कार्यस्थल पर वापस ले जाते हुए दिख रहे हैं। विनिर्माण, औद्योगिक सामग्री और रियल एस्टेट क्षेत्र की कई कंपनियों ने अपने कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों को वापस लाने के लिए हवाई यात्रा की भी व्यवस्था की है।
लॉकडाउन शुरू होने से पहले पंजाब में खेतों में काम करने वाले आनंदपुर गांव के कुशो मंडल ने कहा मेरे पास जो भी पैसा था सब खर्च हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे मनरेगा परियोजनाओं में काम करने के लिए जॉब कार्ड कब मिलेगा। हम कोरोना वायरस से खुद को बचाने के चक्कर में यहां रहकर भूख से ही मर जाएंगे। पंजाब के खेतों में काम करने वाले एक अन्य मजदूर रतियारी-खिरिकपुर गांव निवासी राजीव चौपाल ने कहा, मैं पंजाब में अपने नियोक्ता के खेत में लौट रहा हूं। उन्होंने मुझे अच्छे पैसे देने का वादा किया है।

प्रवासी मजदूर (फाइल फोटो)

उन्होंने कहा कि उन्हें एक एकड़ खेत पर 3,500 रुपये जो कि प्रकोप से पहले की दर थी, के बदले धान के पौधे लगाने के लिए 5,000 रुपये की पेशकश की जा रही है। उनके परिवारों को भी 15,000-20,000 रुपये एडवांस में दिए जा रहे हैं। मंडल और चौपाल जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ के बावजूद अपने पुराने कार्यस्थलों के लिए लौट रहे हैं।
मिशन के रूप में शुरू किया गया यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों वाले 116 जिलों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य के 20 लाख से अधिक मूल निवासी लॉकडाउन के दौरान वापस आ गए हैं और यह अभियान प्रवासियों के लिए रोजगार पैदा करने के उनकी सरकार के प्रयासों का पूरक होगा।जो कि नीतीश और मोदी की बात पूरी तरह से झूठा साबित हुआ
उन्होंने प्रवासियों को उनके गांवों में काम देने का वादा किया था ताकि वे आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में वापस जाने को मजबूर न हों। हालांकि, यह वादा बिहार के प्रवासी मजदूरों के बीच विश्वास बहाल करने में विफल रहा जो वर्षों से दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा के कारखानों और खेतों में काम कर रहे थे। रतियारी गांव के पृथ्वी मुखिया ने कहा, पंजाब से लौटे हुए अभी डेढ़ महीना हो गया है। मुझे काम पाने के लिए अभी तक जॉब कार्ड नहीं मिला है। अगर मुझे यह मिल भी जाता है, तो भी मुझे मजदूरी के रूप में एक दिन में 192 रुपये मिलेंगे। मुझे पंजाब के खेतों में काम कर इससे बहुत-बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा।

प्रवासी मजदूर

अरवल जिले के चुल्हान बीघा गांव के विशाल कुमार जो कि अपने घर वापस आने से पहले मुंबई में एक दुकान पर काम करते थे, ने कहा,अब तक उपयुक्त नौकरी पाने में सफल नहीं हो पाया हूं। मैं कुछ और समय तक प्रतीक्षा करूंगा। अगर मुझे काम नहीं मिल पाता है, तो मैं लौट जाऊंगा। मेरा नियोक्ता मुझे प्रति माह 16,000 रुपये का वेतन दे रहा था। उसने मुझे कहा था कि मैं कभी भी आ सकता हूं और ड्यूटी फिर से शुरू कर सकता हूं।
अधिक गरीबी और कम कीमत पर मजदूरों की उपलब्धता के कारण बिहार हमेशा से बाहर के उद्यमियों के लिए एक पसंदीदा भूमि रही है जो इन श्रमिकों को अपने कारखानों और खेतों में वापस लाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन का सहारा ले रहे हैं।

 

                                                              निवेदन
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